बॉम्बे हाई कोर्ट ने 498ए की परिभाषा में पति पत्नी या सास ससुर के बीच में छोटे मोटे विवाद, तानाकसी, झगडे को क्रूरता की श्रेणी में नहीं माना है Bombai High Court Divisional Bench comprising Justice Anuja Prabhudessai and Justice N.R. Borkar held Judgement

 


हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिनांक 09 नवम्बर 2023 को एक रिपोर्टेबल जजमेंट पास करते हुये आई.पी.सी. की धारा 498ए की परिभाषा में अंतर्हित क्रूरता शब्द का व्याख्यानकन समाज की परिस्थितियों व विधिसंगत न्यायोचित सिद्धान्तों के आधार पर किया है। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ द्वारा याचिकाकर्ता बुजुर्ग दंपति की याचिका की सुनवाई कर बुजुर्ग दंपति के खिलाफ रजिस्टर्ड एफ. आई. आर. को रद्द किया है। याचिकाकर्ता बुजुर्ग दंपति की बहू ने मलबार हिल पुलिस स्टेशन में बुजुर्ग दंपति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व मारपीट इत्यादि का आरोप लगाते हुए एक एफ. आई. आर. दर्ज करवाई थी, जिसमें न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ द्वारा प्रकरण के भौतिक तथ्य व परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए दहेज प्रताड़ना के संदर्भ में पति-पत्नी की आपस में कहासुनी व सास ससुर द्वारा तानाकसी, छोटी-मोटी नोंकझोंक को क्रूरता की श्रेणी में नहीं माना है तथा न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ द्वारा याचिकाकर्ता बुजुर्ग दंपति की याचिका को स्वीकार करते हुये तथा उच्चतम न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंट का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर. को रद्द किया गया है और न्यायमूर्ति द्वारा क्रूरता शब्द का व्यापक रूप से व्याख्यांकन किया गया है।

Case Title 

रमेश सीतलदास दलाल व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य 

(Neutral Citation: 2023:BHC-AS:34459-DB)

Judgement Date - 09/11/2023

  • updated by Suresh Kumawat, Advocate 9166435211

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 का उद्देश्य उन व्यक्तियों की भरण-पोषण की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है, जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।

Image
  धारा 144 (1): भरण-पोषण का आदेश (Order of Maintenance)  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गई है, के अध्याय X में पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेशों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस अध्याय की धारा 144 उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो पर्याप्त साधन होने के बावजूद अपने परिवार के भरण-पोषण का दायित्व निभाने में विफल रहते हैं।  इस धारा के अंतर्गत, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति को भरण-पोषण का आदेश देने का अधिकार दिया गया है।  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 का उद्देश्य उन व्यक्तियों की भरण-पोषण की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है, जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। यह धारा विशेष रूप से उन मामलों में सहायक है जहां पति, पिता या पुत्र अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे व्यक्तियों को भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दे और इस आदेश का पालन न करने पर आवश्यक दंड का प्रावधान करें।  इस लेख में हम धारा 144 के प्रावधानों का सरल भाषा में विस्तृत...
Read more

Punitive Retrenchment In absence of Departmental Regular Enquiry Violate Provision of Industrial Dispute Act

Image
Punitive Retrenchment Without Regular Departmental Inquiry Violates Industrial Disputes Act: HP HC Labour Court's finding that termination based on alleged misconduct without conducting a proper departmental inquiry was illegal. Firstly, the court noted that the retrenchment notice dated February 26, 1999, mentioned that Ramesh Chand had been found guilty of tampering official records with malafide intention. It observed that this finding was based only on the preliminary inquiry and his own admission of guilt. Thus, the court ruled that the termination was entirely rooted in the preliminary inquiry itself.  Secondly, the court referred to Section 25-F and Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act. It noted that the provisions define “retrenchment” as termination for any reason whatsoever, “otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action.” The court also observed that an FIR had been registered against Ramesh Chand regarding the same allegations, but he wa...
Read more

विवाह के बाहर सहमति से यौन संबंध बनाना कोई वैधानिक अपराध नहीं है

Image
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक फैसले में सामाजिक परंपराओं पर संवैधानिक नैतिकता की सर्वोच्चता को बरकरार रखा है, यह फैसला सुनाते हुए कि विवाह के बाहर सहमति से यौन संबंध बनाना कोई वैधानिक अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली अदालत ने कहा कि, "हालांकि यह सच है कि हमारे समाज में मुख्यधारा का दृष्टिकोण यह है कि यौन संपर्क केवल वैवाहिक भागीदारों के बीच ही होना चाहिए, लेकिन जब वयस्क स्वेच्छा से वैवाहिक सेटिंग के बाहर यौन संबंध बनाते हैं तो कोई वैधानिक अपराध नहीं होता है। अदालत ने यह भी कहा, विषमलैंगिक यौन संबंध रखने वाले दो वयस्कों के बीच सहमति से लिव-इन संबंध किसी भी अपराध ('व्यभिचार' के स्पष्ट अपवाद के साथ) की श्रेणी में नहीं आते हैं, भले ही इसे अनैतिक माना जा सकता है।" जांच के तहत मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366 के तहत दर्ज की गई एक प्राथमिकी (एफआईआर) को खारिज करने से जुड़ा था, जो अपहरण, अपहरण या महिला को शादी के लिए मजबूर करने से संबंधित था। प्रतिवादी रणवीर ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया,...
Read more