पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का “निकाह” और “तलाक” पर बड़ा फैसला


 द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, यह फैसला जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने लिखा था. तलाक के बाद एक महिला ने निकाहनामे में निर्धारित शर्तों के तहत दहेज और अन्य वस्तुओं की वापसी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.कोर्ट के मुताबिक, निकाहनामा एक इस्लामी विवाह अनुबंध है, जिसपर दोनों के हस्ताक्षर किए जाते हैं. मामला उच्च न्यायालय पहुंचा तो महिला को निकाहनामे के कॉलम नंबर 17 में दर्ज जमीन का एक टुकड़ा दे दिया गया था.उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ दूसरे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि भूमि के टुकड़े का उद्देश्य यह था कि वहां एक घर बनाया जाएगा और जब तक शादी रहेगी, तब तक महिला वहां रह सकती है|

जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की 2 सदस्यीय पीठ ने तलाक से संबंधित एक अपील पर 10 पन्नों का विस्तृत फैसला सुनाया. फैसले में कोर्ट ने कहा है कि पुरुष-प्रधान समाज में नियम और शर्त आम तौर पर पुरुषों की तरफ से तय की जाती है. अगर किसी और ने दुल्हन से बात किए बिना निकाहनामे के कॉलम भर दिए तो इसका इस्तेमाल दुल्हन के हित के खिलाफ नहीं किया जा सकता है.पाकिस्‍तानी अखबार के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने भी महिला को जमीन का एक टुकड़ा देने के हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी.  निकाह और तलाक मामले पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, निकाह के समय हुई सहमति और निकाहनामे में लिखे गए नियमों व शर्तों में कोई अस्पष्टता है और किसी भी स्तर पर विवाद की स्थिति होती है तो महिला को लाभ दिया जाएगा. जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की 2 सदस्यीय पीठ ने तलाक से संबंधित एक अपील पर यह फैसला दिया.

Updated by Suresh Kumawat, Advocate 9166435211


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 का उद्देश्य उन व्यक्तियों की भरण-पोषण की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है, जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।

Image
  धारा 144 (1): भरण-पोषण का आदेश (Order of Maintenance)  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गई है, के अध्याय X में पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेशों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस अध्याय की धारा 144 उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो पर्याप्त साधन होने के बावजूद अपने परिवार के भरण-पोषण का दायित्व निभाने में विफल रहते हैं।  इस धारा के अंतर्गत, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति को भरण-पोषण का आदेश देने का अधिकार दिया गया है।  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 का उद्देश्य उन व्यक्तियों की भरण-पोषण की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है, जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। यह धारा विशेष रूप से उन मामलों में सहायक है जहां पति, पिता या पुत्र अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे व्यक्तियों को भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दे और इस आदेश का पालन न करने पर आवश्यक दंड का प्रावधान करें।  इस लेख में हम धारा 144 के प्रावधानों का सरल भाषा में विस्तृत...
Read more

सात फेरे नहीं हुए तो हिन्दू विवाह वैध नहीं माना गया Hindu Marriage Invalid If Requisite Ceremonies Not Performed, Registration Won't Make Such A Marriage Legitimate : Supreme Court

Image
हिंदू विवाह अवैध है यदि आवश्यक रस्में नहीं निभाई गईं, पंजीकरण से ऐसा विवाह वैध नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट Hindu Marriage Invalid If Requisite Ceremonies Not Performed, Registration Won't Make Such A Marriage Legitimate : Supreme Court. In a recent ruling, the Supreme Court clarified the legal requirements and sanctity of Hindu marriages under the Hindu Marriage Act 1955. The Court emphasized that for a Hindu marriage to be valid, it must be performed with the appropriate rites and ceremonies, such as saptapadi (seven steps around the sacred fire) if included, and proof of these ceremonies is essential. New Delhi: Registration of a marriage under the Hindu Marriage Act, 1955 (HMA) will not confer any marital status to a couple unless their union is solemnised according to the rituals mentioned under the law, the Supreme Court has ruled. A bench led by Justice B.V. Nagarathna emphasised the “material and spiritual” aspects of a marriage under HMA to postulate that merely getting a cert...
Read more

विवाह के बाहर सहमति से यौन संबंध बनाना कोई वैधानिक अपराध नहीं है

Image
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक फैसले में सामाजिक परंपराओं पर संवैधानिक नैतिकता की सर्वोच्चता को बरकरार रखा है, यह फैसला सुनाते हुए कि विवाह के बाहर सहमति से यौन संबंध बनाना कोई वैधानिक अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली अदालत ने कहा कि, "हालांकि यह सच है कि हमारे समाज में मुख्यधारा का दृष्टिकोण यह है कि यौन संपर्क केवल वैवाहिक भागीदारों के बीच ही होना चाहिए, लेकिन जब वयस्क स्वेच्छा से वैवाहिक सेटिंग के बाहर यौन संबंध बनाते हैं तो कोई वैधानिक अपराध नहीं होता है। अदालत ने यह भी कहा, विषमलैंगिक यौन संबंध रखने वाले दो वयस्कों के बीच सहमति से लिव-इन संबंध किसी भी अपराध ('व्यभिचार' के स्पष्ट अपवाद के साथ) की श्रेणी में नहीं आते हैं, भले ही इसे अनैतिक माना जा सकता है।" जांच के तहत मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366 के तहत दर्ज की गई एक प्राथमिकी (एफआईआर) को खारिज करने से जुड़ा था, जो अपहरण, अपहरण या महिला को शादी के लिए मजबूर करने से संबंधित था। प्रतिवादी रणवीर ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया,...
Read more