RERA vs Real Estate

 

*क्या रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (RERA), जिसे 2016 में होम बायर्स को बचाने के लिए लाया गया था, वाकई कारगर साबित हुआ है? और सुप्रीम कोर्ट इस संकट को सुलझाने में कितना कामयाब रहा है?*  विज्ञापनों में चमचमाते टावर, हरियाली से भरे पार्क और बच्चों के लिए प्ले एरिया देखकर लोग सपने संजो लेते हैं. बेहतर जिंदगी की चाहत में लोग जीवन भर की कमाई रियल एस्टेट कंपनी को दे देते हैं. फिर शुरू होता है इंतजार, सालों इंतजार के बाद वो न घर के मालिक बन पाते हैं न उनकी जमा पूंजी उनके पास बचती है.  लाखों होम बायर्स आज अपने सपनों के मलबे में दबे हुए हैं. कभी आसमान छूने वाली रियल एस्टेट कंपनियां जैसे आम्रपाली और अंसल उनकी उम्मीदों को कुचलकर धूल में मिल गईं. हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि अगर बिल्डर को होम बायर्स से पैसा नहीं मिला, तब भी वो रिफंड के लिए जिम्मेदार है. सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि बिल्डरों की जवाबदेही तय करना जरूरी है, ताकि होम बायर्स का भरोसा बहाल हो सके.

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  धारा 144 (1): भरण-पोषण का आदेश (Order of Maintenance)  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गई है, के अध्याय X में पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेशों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस अध्याय की धारा 144 उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो पर्याप्त साधन होने के बावजूद अपने परिवार के भरण-पोषण का दायित्व निभाने में विफल रहते हैं।  इस धारा के अंतर्गत, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति को भरण-पोषण का आदेश देने का अधिकार दिया गया है।  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 का उद्देश्य उन व्यक्तियों की भरण-पोषण की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है, जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। यह धारा विशेष रूप से उन मामलों में सहायक है जहां पति, पिता या पुत्र अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे व्यक्तियों को भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दे और इस आदेश का पालन न करने पर आवश्यक दंड का प्रावधान करें।  इस लेख में हम धारा 144 के प्रावधानों का सरल भाषा में विस्तृत...
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Punitive Retrenchment In absence of Departmental Regular Enquiry Violate Provision of Industrial Dispute Act

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Punitive Retrenchment Without Regular Departmental Inquiry Violates Industrial Disputes Act: HP HC Labour Court's finding that termination based on alleged misconduct without conducting a proper departmental inquiry was illegal. Firstly, the court noted that the retrenchment notice dated February 26, 1999, mentioned that Ramesh Chand had been found guilty of tampering official records with malafide intention. It observed that this finding was based only on the preliminary inquiry and his own admission of guilt. Thus, the court ruled that the termination was entirely rooted in the preliminary inquiry itself.  Secondly, the court referred to Section 25-F and Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act. It noted that the provisions define “retrenchment” as termination for any reason whatsoever, “otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action.” The court also observed that an FIR had been registered against Ramesh Chand regarding the same allegations, but he wa...
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विवाह के बाहर सहमति से यौन संबंध बनाना कोई वैधानिक अपराध नहीं है

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राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक फैसले में सामाजिक परंपराओं पर संवैधानिक नैतिकता की सर्वोच्चता को बरकरार रखा है, यह फैसला सुनाते हुए कि विवाह के बाहर सहमति से यौन संबंध बनाना कोई वैधानिक अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली अदालत ने कहा कि, "हालांकि यह सच है कि हमारे समाज में मुख्यधारा का दृष्टिकोण यह है कि यौन संपर्क केवल वैवाहिक भागीदारों के बीच ही होना चाहिए, लेकिन जब वयस्क स्वेच्छा से वैवाहिक सेटिंग के बाहर यौन संबंध बनाते हैं तो कोई वैधानिक अपराध नहीं होता है। अदालत ने यह भी कहा, विषमलैंगिक यौन संबंध रखने वाले दो वयस्कों के बीच सहमति से लिव-इन संबंध किसी भी अपराध ('व्यभिचार' के स्पष्ट अपवाद के साथ) की श्रेणी में नहीं आते हैं, भले ही इसे अनैतिक माना जा सकता है।" जांच के तहत मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366 के तहत दर्ज की गई एक प्राथमिकी (एफआईआर) को खारिज करने से जुड़ा था, जो अपहरण, अपहरण या महिला को शादी के लिए मजबूर करने से संबंधित था। प्रतिवादी रणवीर ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया,...
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