केवल कानूनी विवाह की अनुपस्थिति के आधार पर भरण-पोषण से इनकार नहीं किया जा सकता है MP High Court (Woman Living with Man for long cohabitation and meanwhile given birth to a child then Entitled to Maintenance in absence of Legal Marraige Under Section 125 CrPC: #Shailesh Bopche Vs Anita Bopche, M.Cr.C No.30262/2023

 


Referred Case : Kamala vs M.R. Mohan Kumar (2019) 11 SCC 491

# No Need for Legal Marraige to get maintenance u/s 125 CrPC if evidence suggest Cohabatation & Childbirth.

हाल ही में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवारागर्दी को रोकने और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के सिद्धांत पर बल देते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज किया है,जिसमे याचिकाकर्ता द्वारा धारा 482 ऑफ CrPC के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 1500 रूपये प्रतिमाह भरण पोषण प्रतिवादी साथी महिला मित्र को भुगतान करने के लिए आदेशित किया है। प्रतिवादी महिला मित्र याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से शादीशुदा पत्नी नहीं थी लेकिन प्रतिवादी साथी महिला मित्र याचिकाकर्ता के साथ लंबे समय से सहवास कर रही थी तथा सहवास के दौरान याचिकाकर्ता एवम् प्रतिवादी महिला मित्र ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा उक्त याचिका में मूल तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए Section 125 of CrPC गहन व्याख्या करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एवम प्रतिवादी महिला मित्र लंबे समय से पति पत्नी की तरह साथ रह रहे है तथा इस दौरान प्रतिवादी महिला मित्र ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है इसलिए प्रतिवादी महिला मित्र याचिकाकर्ता से भरण पोषण पाने का पूर्ण अधिकार रखती है माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा कुछ महत्वपूर्ण  Judgements का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि Strict proof of marriage is not necessary, and maintenance cannot be denied merely on grounds of absence of legal marriage if evidence suggests cohabitation and childbirth. The Supreme Court noted that when parties live together as husband and wife, there is a presumption of marriage, especially if there is evidence of long cohabitation and children born of the relationship. The Court referred to Chanmuniya v. Virendra Kumar Singh Kushwaha, (2011) 1 SCC 141, where the Supreme Court held that maintenance cannot be denied where there is evidence of living together as a married couple and emphasised that a broad and expansive interpretation should be given to the term “wife” to fulfill the social objective of Section 125 of CrPC.

Case Title -  Shailesh Bopche Vs Anita Bopche, M.Cr.C No.30262/2023

Updated by : Suresh Kumawat, Advocate 9166435211



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